ई-रिक्शा आज के समय में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक सस्ता, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन बन चुका है। भारत सरकार और कई राज्य सरकारें ई-रिक्शा खरीदने पर सब्सिडी और सहायता राशि प्रदान कर रही हैं, ताकि गरीब, बेरोजगार और छोटे परिवहन चालकों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल सके।
🎯 उद्देश्य
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स्वच्छ ऊर्जा (इलेक्ट्रिक वाहनों) को बढ़ावा देना
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पारंपरिक ऑटो और पेट्रोल-डीजल चालित वाहनों से प्रदूषण को कम करना
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बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार का साधन उपलब्ध कराना
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी सहायता से ई-रिक्शा खरीदने का अवसर
✅ प्रमुख लाभ
लाभ | विवरण |
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सब्सिडी | ₹30,000 से ₹60,000 तक (राज्य और केंद्र सरकार द्वारा) |
वाहन | बैटरी चालित ई-रिक्शा |
अतिरिक्त सुविधा | कुछ राज्यों में फ्री रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स माफी |
बैटरी सहायता | बैटरी पर भी अलग से सब्सिडी मिल सकती है |
ऋण सुविधा | आसान किस्तों में लोन, कई सरकारी बैंकों के माध्यम से |
🚩 किसके लिए है यह योजना?
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गरीबी रेखा के नीचे (BPL) रहने वाले व्यक्ति
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बेरोजगार युवा (18+ वर्ष)
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रिक्शा चालक जो पारंपरिक रिक्शा से ई-रिक्शा में बदलना चाहते हैं
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महिला चालक को विशेष प्राथमिकता
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ड्राइविंग लाइसेंस (LMV/ई-रिक्शा) आवश्यक
📄 आवश्यक दस्तावेज़
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आधार कार्ड
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पहचान पत्र (Voter ID / राशन कार्ड)
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निवास प्रमाण पत्र
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आय प्रमाण पत्र
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पासपोर्ट साइज़ फोटो
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बैंक पासबुक
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ड्राइविंग लाइसेंस (अगर हो तो)
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E-Rickshaw quotation / invoice
📝 आवेदन प्रक्रिया
👉 ऑनलाइन आवेदन (यदि राज्य पोर्टल पर हो):
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अपने राज्य के परिवहन विभाग या ई-मोबिलिटी पोर्टल पर जाएं
उदाहरण:-
https://ev.delhi.gov.in (दिल्ली EV नीति)
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https://transport.bih.nic.in (बिहार परिवहन विभाग)
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https://evassam.in (असम EV पोर्टल)
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“ई-रिक्शा सब्सिडी” या “EV Subsidy” विकल्प पर क्लिक करें
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आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें
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आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें
👉 ऑफलाइन आवेदन:
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अपने जिले के परिवहन कार्यालय (RTO) या नगर निगम कार्यालय जाएं
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ई-रिक्शा सब्सिडी योजना का फॉर्म लें
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आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और फॉर्म जमा करें
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जांच के बाद सब्सिडी राशि सीधे खाते में या विक्रेता को ट्रांसफर की जाती है
📈 भारत सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति (FAME)
भारत सरकार की “FAME India Scheme” (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) के तहत भी ई-रिक्शा पर सब्सिडी दी जाती है।
🔗 आधिकारिक वेबसाइट:
🌐 https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2479
🌐 https://fame2.heavyindustries.gov.in
🏙️ कुछ राज्यों की प्रमुख योजनाएं
राज्य | योजना |
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दिल्ली | ₹30,000 तक की सब्सिडी + स्क्रैपिंग बोनस |
बिहार | ST/SC/BC को ई-रिक्शा पर सब्सिडी |
उत्तर प्रदेश | महिला एवं OBC को प्राथमिकता |
राजस्थान | बेरोजगार युवाओं के लिए ई-रिक्शा लोन |
पश्चिम बंगाल | गरीब परिवारों को रियायती दर पर ई-रिक्शा |
📞 संपर्क और सहायता
सेवा | विवरण |
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परिवहन मंत्रालय वेबसाइट | 🌐 https://morth.nic.in |
EV नीति पोर्टल | 🌐 https://ev.delhi.gov.in |
FAME हेल्पलाइन | 📞 011-23063628 / Email: [email protected] |
CSC / लोक सेवा केंद्र | आवेदन में मदद के लिए संपर्क करें |
✅ निष्कर्ष
ई-रिक्शा सब्सिडी योजना न केवल पर्यावरण की रक्षा करती है, बल्कि हजारों युवाओं और गरीब परिवारों के लिए आजीविका का साधन बन चुकी है। यह योजना “स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यदि आप भी स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है।